CM Seekho Kamao Yojana:देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए योजना की शुरुआत की है जिसका नाम CM Seekho Kamao Yojana . इसके अंतर्गत देश के युवाओं को ट्रेनिंग के साथ-साथ बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश में शुरू की गई सिखो कमाओ योजना
इस योजना की शुरुआत 2023 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया था इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाना है। इसके अंतर्गत युवाओं को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग व्यवस्था दी जाएगी अर्थात उन्हें स्किल सिखाया जाएगा। जिससे वह काम सीखने के बाद कहीं भी काम कर सकें और अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इसमें उन्हें पैसा भी दिया जाएगा।
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7 जून 2023 से शुरू हुआ था कंपनियों का पंजीकरण
इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में हजारों कंपनियां को पंजीकृत किया गया था जहां पर युवा ट्रेनिंग करके रोजगार सीख सकते थे। और फिर अपना बिजनेस कर सकते थे इन कंपनियों को सरकार द्वारा चिन्हित किया गया था जहां पर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब तक के करोड़ों युवाओं को इसके अंतर्गत ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
योजना के तहत युवाओं को दी जाएगी जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई सिखों कमाओ योजना एक स्किल ट्रेनिंग योजना है। इसके जरिए युवाओं को स्किल ओरिएंटेड कोर्स सिखाए जाएंगे जिससे वह रोजगार कर सके और स्किल सिख करके किसी दूसरी कंपनी में भी काम कर सके। इस योजना के जरिए मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा और बेरोजगारी को दूर किया जाएगा। इस योजना में युवाओं को ट्रेनिंग के साथ-साथ पैसे भी दिए जाएंगे ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो।
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योजना क़े माध्यम से इस तरह मिलेगा स्टाइपेंड
इस योजना के जरिए हर युवा को उसके एजुकेशन के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे इसमें 10th पास को ₹8000 तथा 12th पास को ₹8500 तथा ग्रेजुएशन पास को ₹9000 तथा डिप्लोमा धारा को ₹10000 महीना stipends दिया जाएगा। जिससे वह अपनी ट्रेनिंग के दौरान आर्थिक तंगी का सामना ना करें।
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कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की लागत होगी कम
इस योजना के तहत जिन कंपनियों में छात्रों का ट्रेनिंग होगा उसी कंपनी में उन्हें काम भी दिला दिया जाएगा इससे कंपनियों को अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग में कम खर्च करना पड़ेगा। और उन्हें ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं देनी पड़ेगी जिससे उनको ट्रैनिंग में काम खर्च करना पड़ेगा। इससे कंपनियों को भी फायदा होगा तथा स्टूडेंट्स को तो फायदा होगा। इससे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा जिससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बेरोजगारी कम होगी। छात्र-अभ्यर्थी पर एपीएफ, बोनस एवं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू नहीं होगा.